विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, ठाकरे गटाच्या आमदारांना लवकर अपात्र करा

मुंबई : आमदार अपात्र न करण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला शिवसेना शिंदे गटाने पुन्हा एकदा आव्हान दिले आहे. आमदार अपात्रतेप्रकरणी शिंदे गटाने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे गटाने प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करावी यासाठी उच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. उध्दव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यात यावे यासाठी भरत गोगावले यांनी ही याचिका केली आहे. यावर न्यायालयाने 6 ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सप्टेंबर ते डिसेंबर 2023 या दरम्यान शिवसेना आमदार अपात्रतेवर सुनावणी झाली. त्याचा निकाल 10 जानेवारीला जाहीर केला. नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला दिलासा देतानाच, ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र ठरवले नाही. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवल्यामुळे आता भरत गोगावलेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आमदारांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी सुनावणी घ्यावी अशी विनंती भरत गोगावले यांनी याचिकेत केली आहे. मात्र ठाकरे गटाकडून तातडीच्या सुनावणीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

उध्दव ठाकरे गटाचे वकील विनयकुमार खातू यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. सात महिन्यानंतर तातडीच्या सुनावणीचा आग्रह का केला जातोय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून 6 ऑगस्टला सुनावणी घेण्याचे निश्चित झाले आहे. आमदारांचा कार्यकाल सप्टेंबरअखेरीस संपत असून कार्यकाल संपण्यापूर्वी सुनावणी झाली नाही तर याचिका निष्प्रभ ठरेल, त्यामुळे अचानक तातडीची सुनावणी घेण्यासाठी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की,  विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, बेकायदा आणि असंविधानिक आहे. रेकॉर्डवर सादर करण्यात आलेले पुरावे विधानसभा अध्यक्षांनी विचारात घेतले नाहीत. इतकेच काय तर ठाकरे गटातील आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले होते, हे लक्षात घेण्यात विधानसभा अध्यक्ष अपयशी ठरले.