पोलीस उपायुक्त अमित काळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयसिंह बागल यांच्या चौकशीचे आदेश

ठाणे : पोलिसांना आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीर रित्या तक्रारदारवर पाळत ठेवून नजरकैदेत बंदिस्त केले होते. भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता व त्यांच्या पत्नीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अंतरिम जामीन मिळू नये म्हणून हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्या तक्रारदार यांना बेकायदेशीर रित्या त्याच्याच घरात ठेवून नजर कैसे ठेवल्या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मीरा भाईंदर, वसई विरार पोलीस आयुक्तांना तत्कालीन पोलीस उपायुक्त व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांची चौकशी करून चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अहवाल पाठवण्यास उशीर झाल्यास पोलीस आयुक्त यांनाही जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल असे आदेश दिले आहेत. २३ ते २७ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत एक पोलीस अंमलदार, एक होमगार्ड व महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान तैनात करून नजरकैदेत ठेवले होते.