नवी दिल्ली : कावड यात्रा नेमप्लेट विवाद प्रकरणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी, न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये कावड मार्गावरील दुकानदारांना त्यांच्या दुकानावर नेम प्लेट लावून ओळख जाहीर करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने दुकानदारांनी त्यांची नावे किंवा ओळख सांगण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत यूपी सरकारला चांगलाच झटका दिला आहे.
दुकानदारांना फक्त खाद्यपदार्थाचा प्रकार सांगावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दुकानदार त्यांच्या दुकानात कोणते पदार्थ विकतोय, शाकाहारी की मांसाहारी हे सांगावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांना इतर राज्यांचाही समावेश करायचा असेल तर त्या राज्यांनाही नोटीस बजावण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २६ जुलै रोजी होणार आहे.
एनजीओ असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्सने उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोमवारी न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एनजीओचे वकील सीयू सिंह यांनी सांगितले की, यूपी सरकारच्या या निर्णयाला कायदेशीर अधिकार नाही. यापूर्वी असे कधीच घडले नव्हते. कोणताही कायदा पोलिस आयुक्तांना असे अधिकार देत नाही. रस्त्याच्या कडेला चहाचे स्टॉल किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्याकडून अशा नावाच्या पाट्या लावण्याचा कोणताही फायदा होणार नाही.
हा छद्म आदेश असल्याचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले. सिंघवी म्हणाले की, कावड यात्रा अनेक दशकांपासून होत आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि बौद्ध सर्व धर्माचे लोक कावड्यांना मदत करतात.
मुझफ्फरनगरमधून झाली सुरुवात
यूपीमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कावड यात्रेपूर्वी आवश्यक निर्देश जारी केले होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या स्टॉल्ससह प्रत्येक फूड स्टॉलच्या मालकांना त्यांच्या नावाचा बोर्ड लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा नियम मुझफ्फरनगरपासून सुरू झाला. त्याठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने कावड यात्रेकरूंच्या मार्गावर येणाऱ्या दुकानांवर त्यांच्या मालकांची व संचालकांची नावे लिहिण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 19 जुलै रोजी अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली होती आणि संपूर्ण राज्यातील कावड यात्रेकरूंच्या मार्गावर येणाऱ्या प्रत्येक दुकानाच्या मालकाची आणि ऑपरेटरची नावे लिहिण्याचे निर्देश दिले होते. हलाल उत्पादने विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
