बदलापूर एन्काउंटरप्रकरणी पोलिसांची भूमिका संशयाच्या घेऱ्यात, न्यायालयाने उपस्थित केले अनेक प्रश्न
मुंबई : आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काउन्टरप्रकरणी अक्षय शिंदेंचे वडील अण्णा शिंदे यांनी मुलाची फेक एन्काऊंटरमध्ये हत्या केल्याचा आरोप करत एसआयटी तपासाची मागणी मुंबई हायकोर्टात केली होती.
त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टानं या कथित एन्काऊंटरवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
हायकोर्टानं पहिला प्रश्न उपस्थित केला तो म्हणजे, पोलिसांनी अक्षय शिंदेच्या थेट डोक्यातच गोळी का झाडली? आधी गोळी कुठे मारायची याबाबत पोलिसांना माहिती असतं. त्यानं ज्यावेळी बंदुक खेचली तेव्हा गाडीतले इतर पोलिस त्याच्यावर ताबा मिळवू शकले असते. आरोपी काही बलदंड नव्हता. ही घटना दिसते तशी नाही. याला एन्काऊंटर म्हणता येणार नाही. काय सत्य आहे ते समोर आणा, असे निर्देशही हायकोर्टानं दिलेत.
हायकोर्टानं दुसरा सवाल उपस्थित केला तो म्हणजे अक्षय शिंदेला बंदूक कशी लोड करता आली? त्याला बंदूक चालवण्याचा आधीच अनुभव होता का? यावर सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी आरोपी आणि पोलिसांमध्ये पिस्तुलासाठी झटापट झाली आणि यातच बंदूक लोड झाली असं कोर्टात सांगितलं. पण, पोलिसांचा हा दावाही हायकोर्टानं फेटाळून लावला.
पोलिसांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. कमकुवत व्यक्ती पिस्तुल लोड करू शकत नाही. रिव्हाल्वरने कोणीही गोळी झाडू शकतो. पण, पिस्तुलनं सामान्य व्यक्ती गोळी झाडू शकत नाही. त्यासाठी खूप शक्ती लागते.
तुम्ही कधी पिस्तुल वापरली आहे का? मी शंभरवेळा पिस्तुल वापरली आहे. त्यामुळे मला हे सगळं माहिती आहे, असंही न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं.
इतकंच नाहीतर आरोपीला वाहनातून नेताना पोलिस इतके निष्काळजी कसे वागू शकतात? आरोपीला नेताना बंदोबस्तासाठी काही मार्गदर्शक तत्व आहेत का? त्याच्या हातात बेड्या होत्या का? असाही सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच आरोपीनं जर तीन गोळी झाडल्या आणि एक गोळी पोलिसाच्या पायाला लागली तर मग इतर दोन गोळ्यांचे काय झाले? असे अनेक सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले.
तसेच आरोपीवर गोळी किती दुरून चालवली गेली? त्याचा फॉरेसिक रिपोर्ट, घटनेवेळी उपस्थित असलेल्या सर्व पोलिसांच्या फोनची माहिती आणि आरोपीला छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात नेईपर्यंतचा सीसीटीव्ही फुटेज हे सगळं जपून ठेवण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणाचा तपास पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे करण्याचे निर्देश दिले. जर तपास बरोबर झाला नाही असं आढळून आलं तर आम्हाला आवशक्य ते आदेश द्यावे लागतील असंही हायकोर्टानं यावेळी बजावलं.