वफ्फ बोर्डाच्या जमिनीवरून एकीकडे वाद सुरू असून या जमिनांना पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी सरकार आक्रमक झाले आहे. वफ्फ बोर्डाच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच नोव्हेंबरमध्ये हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. या विधेयका संदर्भात हरकती व सूचना मागण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संयुक्त संसदीय समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत मोठा राडा झाला आहे. खासदारांनी मोठा गोंधळ घातल्याने मार्शलना पाचारण करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षाच्या असदुद्दीन ओवैसी आणि कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह दहा खासदारांना निलंबित केले आहे.
यामुळे विरोधी पक्षाचे एमआयएमआयएम पक्षाचे खासदार असदुद्दीन औवेसी यांच्यासह दहा खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या खासदारांमध्ये कल्याण बॅनर्जी यांचा देखील समावेश आहे. तसेच ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत यांचा देखील समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे विधेयक लोकसभेत २९ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात येणार आहे. त्याअगोदर केंद्र सरकारने वफ्फ बोर्डाच्या विधेयकावर हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन केली आहे.
आम्हाला सर्व प्रतिनिधींचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ वाढवून द्यायला पाहिजे. कोणतेही विधेयक पारित करण्यासाठी एक प्रक्रिया असते ती यात पाळली गेली नसल्याचे औवेसी यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे. अनेक राज्यातील वक्फ बोर्डाचे सदस्य अध्यक्ष आपली बाजू मांडू शकलेले नाहीत. ही समिती सर्व जणांना त्यांचे म्हणणे का मांडू देत नाही, असा आरोप औवेसी यांनी केला आहे.
जेपीसीचा कार्यकाळ वाढवावा …
जेपीसीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी मीडियाशी बोलताना सरकारवर टीका केली आहे. या विधेयकाला पारित करण्यासाठी २९ नोव्हेंबर ही तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. आम्हाला सर्व प्रतिनिधींचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ वाढवून द्यायला पाहीजे. कोणतेही विधेयक पारित करण्यासाठी एक प्रक्रीया असते ती यात पाळली गेलेली नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या समितीने बिहार किंवा पश्चिम बंगालला भेट दिलेली नाही. अनेक राज्यातील वक्फ बोर्डाचे सदस्य अध्यक्ष आपली बाजू मांडू शकलेले नाहीत. ही समिती सर्व जणांना त्यांचे म्हणणे का मांडू देत नाही असा त्रागा खासदार ओवैसी यांनी व्यक्त केला आहे.
समन्वय नाही
लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेले आश्वासन जेपीसीच्या अध्यक्षांकडून पाळले गेलेले नाही. सरकार आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. काही वरिष्ठ केंद्रिय मंत्री जेपीसीच्या अध्यक्षांना आदेश देत आहेत. ही प्रक्रिया अपूर्ण आहे. अध्यक्ष विधेयक तयार असल्याचा दावा करीत आहे. परंतू आम्ही या पक्षपाती प्रक्रियेचा भाग होऊ इच्छीत नाही असे काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगई यांनी म्हटले आहे.
