भारत

शेतकऱ्यांचा दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न; नोएडा एक्सप्रेस वे वर पाच किलोमीटर ट्रॅफिक जॅम

नवी दिल्ली : भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चासह इतर शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वात नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना प्राधिकरण क्षेत्रातील सुमारे एक लाख शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहेत. नव्या कायद्यानुसार नुकसान भरपाईची मागणीसह इतर मागण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे दिल्लीतील सुरक्षा यंत्रणा, प्रशासन सतर्क झाले आहे.

नोएडा पोलिसांनी अनेक मार्गावरील वाहतूकीसाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, नोएडा आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांना अडविण्यासाठी लावण्यात आलेले बॅरिकेड्स देखील तोडून शेतकरी दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या मोर्चामुळे नोएडातील युमना एक्सप्रेस वे बंद करण्यात आला असून वाहनांच्या 5 किलोमीटर पर्यंत रांगा लागल्या आहेत.

रविवारी सर्व शेतकरी संघटनांची बैठक झाली, यात ‘दिल्ली चलो’चा नारा देण्यात आला. यानुसार, हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले असून, संसदेला घेराव घालण्यायी त्यांची योजना आहे. 10 टक्के विकसित भूखंड आणि भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्याचा लाभ मिळावा, अशी आंदोलक शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या घोषणेनंतर नोएडा आणि दिल्ली पोलीस सतर्क झाले असून सीमेवर सतर्कता ठेवण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत, तर अनेक शेतकरी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखण्यासाठी चार हजारांहून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा रस्त्यावर उतरला आहे. अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनासोबत शेतकऱ्यांची एक दिवसापूर्वी झालेली बैठक निष्फळ ठरली. तसेच दिल्ली मोर्चासाठी नोएडाहून पुढे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या एका गटाने दलित प्रेरणा स्थानाजवळील नोएडा पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले आहेत. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते येथून पुढे सरसावले आहेत. दरम्यान, नोएडा पोलिसांनी डीएनडीजवळ मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे. पोलिासांनी मोर्चा रोखण्यासाठी एक्सप्रेस वे वर क्रेन आणि कंटेनर उभे केले आहेत. त्यामुळे मोठी वाहतुक कोंडी झाली आहे.

या आहेत पाच प्रमुख मागण्या…

जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना 10 टक्के भूखंड आणि 64.7 टक्के वाढीव मोबदला देण्यात यावा.

1 जानेवारी 2014 नंतर संपादित केलेल्या जमिनीवर बाजारभावाच्या चौपट मोबदला आणि 20 टक्के भूखंड द्यावा.

भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार आणि पुनर्वसनाचा लाभ द्यावा.

उच्चाधिकार समितीने पारित केलेल्या मुद्द्यांवर शासन आदेश काढावेत.

लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राची योग्य विल्हेवाट लावली पाहिजे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button