मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. हे पॅनेल पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची आणि, फक्त CNG आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्याची व्यवहार्यता तपासेल. या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त IAS अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव असतील. सरकारच्या 22 जानेवारीच्या प्रस्तावानुसार, समितीने तीन महिन्यांत आपल्या शिफारसी सादर करणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र परिवहन विभागाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2024 पर्यंत MMR मधील नऊ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये सुमारे 1.20 कोटी वाहनांची नोंदणी झाली आहे. मुंबई शहरात यापैकी 50 लाख वाहने आहेत, तर ठाणे आणि पनवेल भागात अनुक्रमे 57 लाख आणि 13 लाख वाहने आहेत. एमएमआर 6640 चौरस किमीमध्ये पसरलेला आहे आणि त्यात नऊ महानगरपालिका आणि ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील 1000 हून अधिक गावे समाविष्ट आहेत.
या समितीमध्ये महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त, मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक), महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) चे प्रकल्प व्यवस्थापक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) चे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे. आणि सह परिवहन आयुक्त (अंमलबजावणी-1) यांचा सचिव म्हणून समावेश आहे. समितीला अतिरिक्त माहितीसाठी तज्ञांना सहभागी करून घेण्याचा अधिकार आहे.
2021 मध्ये, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने असाच एक उपक्रम सुरू केला होता. ज्याने निवृत्त अतिरिक्त वाहतूक आयुक्त सतीश सहस्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नियुक्त केली होती. गेल्या दशकात MMRमध्ये वाहनांची संख्या 15.95% या चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने वाढली आहे, असे पॅनेलने अधोरेखित केले. रस्त्याच्या धुळीनंतर वाहने वायू प्रदूषणात लक्षणीय योगदान देतात, कारण ते दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे स्रोत आहेत.
पर्यावरणीय चिंता
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच 9 जानेवारी रोजी स्वतःहून दखल घेतली आणि मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन हे प्रदूषणाचे एक प्रमुख स्रोत आहे आणि सध्याचे उपाय अपुरे आहेत. डिझेल आणि पेट्रोल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याबाबत व्यापक अभ्यासाची गरज यावर भर देण्यात आला.
भविष्यातील अंदाज
दोन दशकांहून अधिक काळापूर्वी, मुंबईतील वाहन प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी व्हीएम लाल समितीची स्थापना करण्यात आली होती. प्रदूषणाचे स्रोत ओळखणे आणि कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे हा त्याचा उद्देश होता. महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व आरटीओमध्ये सध्याची वाहन नोंदणी 3.80 कोटी आहे. त्यांचा अंदाज आहे की, ही संख्या 2030 पर्यंत 6 कोटी आणि 2035 पर्यंत 15 कोटीपर्यंत पोहोचू शकते, ज्याचा विकास दर दरवर्षी 6-8 % असेल.
