पुणे शहरातील विमानगर भागात एका बीपोओ कंपनीच्या आवारात तरुणीवर धारधार शस्त्राने वार करुन तिचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून याबाबत पुणे पोलिसांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी नवी नियमावली जारी केली आहे.
या नियमावलीचे पालन करुन अमंलबजावणी करणे गरजेचे असणार आहे. याची खातरजमा पोलिसांकडून वेळोवेळी घेतली जाणार असल्याची माहिती पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली. ते मगरपट्टा येथील आयटी कंपनीच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
शहरात मोठ्या संख्येने खासगी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचारी काम करतात. या कंपन्यांचे दिवस रात्र कामकाज चालते. आयटी कंपनीतील महिलांची ने आण करण्यासाठी कंपनीकडून बससेवा किंवा कॅबची सुविधा देण्यात येते. मात्र, काही वर्षांपूर्वी आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांवर अत्याचार करून खून करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या होत्या.
या घटनांमध्ये कॅब चालक सामील झाल्याचे तपासात उघडीस आले होते. त्यावेळी आयटी क्षेत्रांतील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐऱणीवर आला होता. पोलिसांनी आयटी आणि बीपीओ कंपन्यांना मार्गदर्शक नियामावली तयार करून दिली होती. या नियमावलींचे पालक केल्याने गंभीर गुन्ह्यांना आळा बसला होता.
मात्र, विमानगर भागात एका बीपीओ कंपनीच्या आवारात तरुणीच्या खून प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा महिलांच्या सुक्षेविषयी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्याने नियावली तयार करण्यात आल्याची माहिती अमितेश कुमार यांनी यावेळी बोलताना दिली. या नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे देखील ते यावेळी म्हणाले.
कंपनीच्या आवारातील प्रवेशद्वार तसेच ज्या ठिकाणी गरज आहे तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसणे अनिवार्य असणार आहे. ज्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक असेल, त्या ठिकाणांची पोलिसांकडून पाहणी केली जाणार आहे. कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांना ने आण करणाऱ्या चालकाचे चारित्र सर्टिफेकेट असणे अनिवार्य असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सुलभ संवादासाठी कंपनीचे सुरक्षा प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी, पोलिसांचा एकमेकांशी संवाद असणे गरजेचे असणार आहे. पुणे पोलिसांच्या माय सेफ पुणे योजनेची भित्तीपत्रके आणि क्यूआर कोड लावले जाणार आहेत. कंपन्यांच्या आवारात पुणे पोलिसांकडून नियमित गस्त घालण्यात येणार आहेत. कंपनीतील महिलांची सुरक्षा आणि समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक असणार आहे. आदी गोष्टी नियमावलीत नमूद करण्यात आल्या आहेत.
