उत्तराखंडने लागू केली समान नागरी संहिता (UCC); ठरले देशातील पहिले राज्य

दरम्यान, UCC कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर आता राज्यात आजपासून (२७ जानेवारी) हा कायदा लागू होत आहे.

काय आहे UCC

• Uniform Civil Code हा देशातील प्रत्येक नागरिक हा कायद्यासमोर एक समान असल्याचे अधोरेखीत करतो. प्रत्येक नागरिकासाठी एकच कायदा असावा, असे यामागील खरं सूत्र आहे. तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असला तरी तो कायदासमोर एक सारखा, एक समान असल्याचे हा कायदा सांगतो. समान नागरी संहितेत लग्न, घटस्फोट आणि स्थावर-जंगम मालमत्ताविषयीचा कायदा सर्व धर्मांना एकसारखा लागू असेल. युनियन सिव्हिल कोडचा अर्थ हा एक निष्पक्ष कायदा असेल. धर्माच्या आधारे कोणाला विशेष सवलत अथवा अनुकूलता मिळणार नाही. या कायद्याचा धर्माशी काहीही संबंध नसेल.
• 1947 मध्ये केंद्रीय कायदे मंडळाने हिंदू कोड बिल आणले होते. पण त्याला प्रचंड विरोध झाला आणि फेटाळण्यात आले. त्यानंतर 1951 साली हिंदू कोड बिल पुन्हा फेटाळण्यात आले. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदा मंत्री म्हणून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी भाजपच्या काळात या कायद्याच्या फाईलवरील धूळ झटकण्यात यश आले. या कायद्याने काय साध्य होणार याविषयी पण देशभरात चर्चा झटत आहेत.

का आहे या कायद्याची आवश्यकता

• देशात विविध पंथाचे, धर्माचे लोक आहेत. त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत. त्याचा न्यायपालिकेवर अधिक भार पडत आहे. समान नागरिक संहिता लागू झाल्यानंतर सर्वांसाठी एकच कायदा असेल. त्यामुळे विविध कायद्याआधारे दाखल होणाऱ्या याचिका कमी होतील. तसेच प्रदीर्घ काळापासून सुरु असलेल्या खटल्यांचा लवकरात लवकर निपटारा होईल. लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकारी, दत्तकविधान, संपत्तीतील वाटाहिस्सा यासर्वांसाठी एकच कायदा असेल. त्यामुळे याविषयीचे वाद एकाच कायद्याने झटपट निकाली लावण्यासाठी मदत होईल.
• समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर देश एकाच कायद्याने चालेल. त्यामुळे देशात एकता वाढीस लागेल. त्यामुळे विकासाची भरारी घेता येईल. एकच कायद्या असल्याने त्याचा राजकारणावर, समाजकारणावर आणि अर्थकारणावर मोठ परिणाम दिसून येईल. वोट बँकेच्या राजकारणाला तिलांजली मिळेल. मतांचे ध्रुवीकरणाला पायबंद बसेल.

महिलांना होईल मोठा फायदा

समान नागरी संहितेचा सर्वाधिक फायदा महिला वर्गाला होईल. भारतीय महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. काही धर्मांमुळे महिलांचे अधिकार मर्यादीत झाले आहे. अशावेळी हा कायद्या त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा असेल. तर वडिलांची संपत्तीतील अधिकार आणि दत्तकप्रकरणात देशभरात एकच कायदा असल्याने या प्रक्रियेत सुसुत्रीकरण येईल.