मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव भांगे,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून अधिछात्रवृत्तीधारक संशोधक विद्यार्थ्यांचा छळ

पुणे  डॉ..बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(बार्टी) पुणे कडून दिली जाणारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF) 2018 च्या एम.फील करणाऱ्या 194 संशोधक विद्यार्थ्यांना पीएचडी करिता अधिछात्रवृत्ती मिळावी याकरिता मागील तीन वर्षांपासून संशोधक विद्यार्थी मागणी करत आहेत.

UGC च्या नियमाप्रमाणे सदरील विद्यार्थी हे अधिछात्रवृत्ती करिता पात्र असून त्यांनी पीएचडी करिता नोंदणी केलेली आहे.तसेच अधिछात्रवृत्ती मिळावी म्हणून आतापर्यंत चार वेळा आमरण उपोषण केलेले आहे, त्याचा परिणाम म्हणून दोन वेळा हा विषय बार्टीच्या नियामक मंडळाने मान्य केलेला आहे मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही बार्टी कार्यालयाकडून केली गेली नाही,तर दुसरीकडे सारथी, महाज्योती या संस्था त्यांच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना एम.फील झाल्यानंतर पीएचडी करिता अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देत आहेत.

सदरील विषय राज्याचे मुख्यमंत्री यांना देखील निवेदनाद्वारे अनेक वेळा कळवलेला असून ते देखील याबाबतीत उदासीन असल्याचे दिसून येते. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हा विषय मान्यता असतांना जातीयद्वेषातून जाणीवपूर्वक या विषयाला टाळत आहेत त्यामुळे बार्टी महासंचालक सुनील वारे हे देखील उडवाउडवीची उत्तरे देऊन संशोधक विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ‘योजना तसेच ‘वारकरी महामंडळाला’ देण्यासाठी सहज तत्पर आहे.

हजारो कोटी अखर्चित म्हणून शासन निधी दुसरीकडे वळवतात परंतु विद्यार्थांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी फक्त ३३ कोटी निधी देण्यास टाळाटाळ करतात .सदरील विद्यार्थ्यांची मागणी योग्य व नियमाला धरून असून देखील विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत चार वेळा आमरण उपोषण करून देखील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला नसल्याने हे संशोधक विद्यार्थी दि. 22 जुलै 2024 पासून पुन्हा बार्टी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत, उपोषण कर्त्यांमध्ये भीमराव वाघमारे, अमोल शिंदे,प्रीतम मोरे आणि दीक्षा ढगे हे विद्यार्थी असून आज उपोषणाचा तिसरा दिवस असल्याने विद्यार्थ्यांची तब्बेत खालावली आहे. मात्र या सर्व बाबीकडे बार्टी प्रशासन आणि राज्य सरकार डोळेझाक करत आहे.