मुंबई : बीड जिल्ह्यात झालेल्या संतोष देशमुख यांच्या हत्या कऱण्यात आली. धनंजय मंुडे यांच्या निकटवर्तीय व्यक्तीने ही हत्या केल्याने आधीपासून मुंडे हे विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे. त्यातच आता मराठा क्रांती मोर्चाकडून मंत्री धनंजय मुंडे यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हे पत्र देण्यात येईल. मंत्री धनंजय मुंडे यांना अटक करावी आणि त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. बीडमध्ये संतोष देशमुखांची हत्या झाली. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी बारामतीत काल (21 डिसेंबर) शोकसभा आणि घटनेचा निषेध करण्यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी धनंजय मुंडेंना अटक करावी, आणि त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशा मागणीचे पत्र अजित पवारांना देण्याचा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला.
तसेच, संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना तात्काळ अटक करा, मंत्री धनजंय मुंडे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चोने आपल्या पत्रात केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी काल अजित पवारांना बारामतीत देण्यात आले. या निवेदनावर सुनील सस्ते, ॲड विजय तावरे, सचिन शिंदे, विकास खोत यांनी सह्या केल्या आहेत.
गेल्या आठवड्यात बीडमध्ये सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात आली. संतोष देशमुख हे मराठा समाजाचे आहेत. आणि धनंजय मुंडेंच्या वाटेतला अडसर ठरत होते. त्यामुळे त्यांनी इतर गुंडांमार्फत म्हणजेच वाल्मिक कराड आणि इतर गुंडांच्या माध्यमातून त्यांची हत्या करण्यात आली असा दावा, या पत्रात कऱण्यात आला आहे.
धनंजय मुंडे या हत्येतील गुन्हेगार व आरोपींचे निकटवर्तीय आहेत, त्यामुळे त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि जलद गतीने या प्रकरणाचा तपास करावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच, संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी समिती स्थापन कऱम्याची घोषणा केली आहे.
याशिवाय जोपर्यंत संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत धनंजय मुंडे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जाऊ नये, अशीही मागणी विरोधी महाविकास आघाडीकडून करण्यात आली आहे. पण सर्वांचा विरोध डावलून अजित पवारांनी मुंडेंना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालय दिल्याने हा रोष वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
