नवी दिल्ली : देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना शपथ दिली. न्यायमूर्ती खन्ना हे देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 13 मे 2025 पर्यंत म्हणजेच सुमारे 6 महिन्यांचा असेल.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी मॉडर्न स्कूल आणि सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली येथे शिक्षण घेतले. दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी 1983 मध्ये दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयात कायद्याची प्रॅक्टिस सुरू केली. 2005 मध्ये ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. जानेवारी 2019 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ते फौजदारी, दिवाणी, कर आणि घटनात्मक कायद्यातील उत्तम तज्ञ मानले जातात.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे प्रतिष्ठित कुटुंबातून आलेले आहेत. त्यांचे वडील देव राज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांचे काका न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना होते, जे देशातील सर्वात प्रतिष्ठित न्यायाधीशांपैकी एक होते. न्यायमूर्ती एचआर खन्ना यांनी 1976 मध्ये आणीबाणीच्या काळात सरकारविरोधात ऐतिहासिक निकाल दिला होता. 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील ते एकमेव न्यायाधीश होते, ज्यांनी म्हटले होते की, आणीबाणीच्या काळातही नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा येऊ शकत नाही. त्यामुळेच तत्कालीन इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्याऐवजी त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश बनवले, असे मानले जाते. यानंतर न्यायमूर्ती एचआर खन्ना यांनी राजीनामा दिला.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संपवणे आणि कलम 370 रद्द करणे यासारख्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांत ते सहभागी होते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करताना असे म्हटले होते की, पीएमएलए कायद्यातील कठोर तरतुदी एखाद्याला खटल्याशिवाय जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्याचा आधार असू शकत नाहीत.
26 एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, मतमोजणीत VVPAT आणि EVM 100 टक्के जुळण्याची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली. मात्र, उमेदवार निवडणूक निकालानंतर ७ दिवसांच्या आत फेरचौकशीची मागणी करू शकतो, असा आदेशही त्यांनी दिला. अशा परिस्थितीत, अभियंते मायक्रोकंट्रोलर मेमरी तपासतील. या प्रक्रियेचा खर्च उमेदवार उचलेल.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे निवडणूक रोखे असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या खंडपीठाचे सदस्य होते. विवाह चालू राहणे अशक्य असल्यास सर्वोच्च न्यायालय थेट घटस्फोटाचा आदेश देण्यासाठी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती कार्यालय हे माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
