‘स्त्रीधन’ कोणाच्या मालकीचे… मुलीचे की जावईचे? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : लग्नात नवरी मुलीला अनेक दागिने आणि इतर वस्तू दिले जातात. त्या वस्तुवर नेहमी कोणाचा अधिकार असतो, हा प्रश्न कधी तरी तुम्हालाही पडला असेल. एका निकालाच्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे.

लग्नाच्या वेळी मुलीच्या पालकांनी दिलेले ‘स्त्रीधन’, सोन्याचे दागिने आणि इतर वस्तूंची ती मुलगीच एकमात्र मालक आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. महिलेच्या पतीचाही ‘स्त्रीधन’वर अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. घटस्फोटानंतर स्त्री निरोगी आणि निर्णय घेण्यास सक्षम असेल तर तिच्या वडिलांचाही ‘स्त्रीधन’वर अधिकार नाही.

या खटल्यात िदला निर्णय….

खरं तर, पडाळा, तेलंगणा येथील पी वीरभद्र राव यांच्या मुलीचे लग्न डिसेंबर 1999 मध्ये झाले आणि हे जोडपे अमेरिकेला गेले. वीरभद्र राव यांनी लग्नात आपल्या मुलीला अनेक दागिने आणि भेटवस्तू दिल्या होत्या. लग्नानंतर अमेरिकेत महिला आणि तिच्या पतीमध्ये मतभेद झाले आणि लग्नाच्या 16 वर्षानंतर दोघांनी घटस्फोट घेतला. मुलीचे पुन्हा लग्न झाले. वीरभद्र राव यांनी आपल्या मुलीच्या पूर्वीच्या सासरच्यांवर गुन्हा दाखल करून ‘स्त्रीधन’वर आपला हक्क सांगितला. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

पूर्वीच्या सासऱ्यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोणताही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने सासरच्या लोकांविरुद्धचा खटला रद्द केला आणि सांगितले की, वडिलांना आपल्या मुलीचे ‘स्त्रीधन’ परत मागण्याचा अधिकार नाही. कारण तो पूर्णपणे तिचा होता.

न्यायमूर्ती करोल यांनी निकाल लिहिताना म्हटले, “सामान्यत: मान्य केलेला नियम, जो न्यायिकरित्या मान्य करण्यात आला आहे, तो असा आहे की, स्त्रीचा मालमत्तेवर पूर्ण अधिकार आहे. स्त्री ही ‘स्त्रीधन’ची एकमेव मालक आहे. हे स्पष्ट आहे की पतीला ते घेण्याचा अधिकार नाही.

न्यायमूर्ती करोल म्हणाले की, वडिलांच्या दाव्याविरुद्ध आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्यांना त्यांच्या मुलीने तिचे ‘स्त्रीधन’ पुनर्प्राप्त करण्यासाठी कारवाई करण्यास अधिकृत केले नव्हते. 1999 मध्ये त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या वेळी वडिलांनी त्यांच्या मुलीला ‘स्त्रीधन’ दिल्याचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही आणि लग्नातील पक्षांनी त्यांच्या 2016 च्या विभक्त होण्याच्या वेळी कधीही ‘स्त्रीधन’चा मुद्दा उपस्थित केला नाही, असेही कोर्टाला आढळून आले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, “दावा केलेले ‘स्त्रीधन’ मुलीच्या सासरच्या लोकांच्या ताब्यात असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.”