‘शिवाजी कोण होता?’, पुस्तकाच्या वादावरून हायकोर्टाने सातारा पोलिसांना झापले

मुंबई : दिवंगत कॉम्रेड गोविंड पानसरे यांनी लिहिलेल्या ‘शिवाजी कोण होता?’, या पुस्तकावरून उद्भवलेल्या वादात एका महिला प्राध्यापकाची चौकशी करण्याचे आदेश बिनशर्त मागे घेण्याची नामुष्की सातारा पोलीसांवर आली. ‘तुम्हाला मराठी साहित्याची जाण आहे का?, इंग्रजीत शिकलात म्हणून मराठीला विसरलात का’? या शब्दांत हायकोर्टाने सातारा पोलीसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. याबरोबरच सरकारी वकिलांनी जनतेची बाजू मांडायला हवी, पोलिसांची नाही, अशा शब्दांत सरकारी वकिलांनाही सुनावले.
साताऱ्यातील एका कॉलेजमध्ये व्याख्यानादरम्यान कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचा संदर्भ दिला म्हणून महिला प्राध्यापिकेची चौकशी करण्याचे निर्देश देणाऱ्या पोलिसांची हायकोर्टाने कानउघडणी केली. ‘शिवाजी कोण होता’ हे पुस्तक कधी वाचले आहे का? अशा प्रकारचे कॉलेज प्रशासनाला आदेश देणारे तुम्ही कोण? एखाद्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणता याला लोकशाही म्हणतात का? अशा प्रश्नांचा भडीमार करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केला.

साताऱ्यातील रयत शिक्षण संस्थेच्या एका कॉलेजमधील कार्यक्रमात प्राध्यापिका डॉ. मृणालिनी आहेर यांनी कॉम्रेड पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. यावरुन सातारा पोलिसांनी डॉ. आहेर यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले. पोलिसांना अशा प्रकारचे आदेश देण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत, असा दावा करत आहेर यांनी ऍड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सातारा पोलीसांच्यावतीने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवाद केला. कायदा- सुव्यवस्था राखण्यासाठी फौजदारी दंड सहितेच्या कलम 149 अन्वये कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे पोलिसांना अधिकार आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. सातारा पोलिसांच्या बेकायदा कारवाईचे समर्थन राज्य सरकारकडून करण्यात आल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच उपस्थित तपासाधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. ‘शिवाजी कोण होता?’, हे पुस्तक कधी वाचले आहे का?, तुमचे शिक्षण किती?, तुम्हाला नेमके ज्ञान किती आहे?, इंग्रजीतून पदवी घेतली म्हणून तुम्ही मराठीचे वाचन सोडून देणार का?, असे सवाल करत तुम्हाला कायदा कळतो का?, आधी कायद्याची पुस्तके नीट वाचा, कायद्याचा अभ्यास करा. राज्यघटना, विशेषत: नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणारी तरतूद नीट वाचा. आणि मग प्राध्यापिकेनं मांडलेल्या मतावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो का?, याचं स्पष्टीकरण द्या. या शब्दांत राज्य सरकारला धारेवर धरले. खंडपीठाचा हा पवित्रा पाहत चौकशीचे पत्र बिनशर्त मागे घेत असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगत कोर्टापुढे शरणागती पत्करली.